“महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या) ऊस दराचे विनियमन अधिनियम, 2013” आणि “ऊसाचा हिशेब: शेतकऱ्यांच्या न्यायाची लढाई” या दोन महत्त्वाच्या विषयांचा एकत्रित आणि सखोल अभ्यास या ग्रंथात मांडलेला आहे.

या पुस्तकात ऊस दर निश्चितीची कायदेशीर चौकट, कारखाने आणि शेतकरी यांच्यातील आर्थिक संबंध, तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीची लढाई यांचे स्पष्ट, सोप्या आणि व्यवहार्य भाषेत विश्लेषण करण्यात आले आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाना व्यवस्थापन, कायद्याचे विद्यार्थी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्वांसाठी हे पुस्तक एक उपयुक्त मार्गदर्शक ठरते. ऊस दर ठरवताना येणाऱ्या अडचणी, हिशोबातील पारदर्शकता, आणि न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर उपायांची माहिती या पुस्तकातून मिळते.

👉 जर तुम्हाला ऊस दर, हिशेब प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांविषयी सखोल आणि स्पष्ट माहिती हवी असेल, तर हा ग्रंथ तुमच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.